सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को राष्ट्रद्रोह बताना गलत है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है की नामांकन में मतक्षेत्र का नाम – नम्बर नहीं लिखा है तो फॉर्म रद्द हो जाएगा।