बिना डिवीजन-मतदान के पास हुए कृषि बिल को राष्ट्रपति जी मंजूरी ना दे और वापस भेज दे यह विनंती।
मोदी जी कहते है MSP हैं, तो कृषि बिल में उल्लेख क्यों नहीं ?