पाकिस्तानी जेल में कैद गुजरात के मछुआरों और उनकी नौकाओं को वापस लाने के लिए सरकार उचित कदम उठाए।
मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के जरिए बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है।