सविधान के प्रावधान के हिसाब से राफेल का मामला सुप्रीमकोर्ट की जुडिशियल फोरम में नहीं हैं। JPC होनी चाहिए।
महागठबंधन ज्यादा सीट जीते और जीत की संभावनाओं के आधार पर साथी दलों के साथ सीटों का बंटवारा करेगें।